भाजपा सरकारकडुन दिल्लीतील पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसायात गुंतलेल्या तीन स्वयंसेवी संस्थांचा परवाना रद्द - इकॉनॉमिक टाइम्सचा अहवाल
नवी दिल्ली : भारतातील एससी आणि मुस्लिम महिलांसाठी काम करण्यासाठी सक्रिय असणारी संस्था व एनजीओंचा भाजपा सरकारकडून जाणुनबुजुन परवाना रद्द करण्यात आला आहे असे इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालात म्हटले आहे. भाजपा सरकारकडुन दिल्लीतील पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसायात गुंतलेल्या तीन स्वयंसेवी संस्थांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे असे इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालात म्हटले आहे. बाल रक्षा भारत आणि इतर दोन संघटनांचा परवाना रद्द केला आहे.
केंद्रातील भाजपा सरकारने ज्या तीन स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रद्द केले आहेत त्यात बाल रक्षा भारत, सेव्ह द चिल्ड्रनची भारतीय एकक, श्रीनिवास मलिया मेमोरियल थिएटर क्राफ्ट म्युझियम आणि एक संघटना यांचा समावेश आहे. या संस्था ईशान्य दिल्लीतील पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसायात गुंतलेल्या आहेत.
नवी दिल्लीतील गैर-सरकारी संस्थांसाठी एनजीओ) फॉरेन कंट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2023 च्या अंतिम मुदतीपूर्वी, सरकारने अशा तीन संस्थांचे परवाने रद्द केले आहेत.
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’, ‘श्रीनिवास मलिया मेमोरियल थिएटर क्राफ्ट म्युझियम’ आणि एक नावाच्या एनजीओचा एफसीआरए परवाना रद्द केला आहे. या संस्था ईशान्य दिल्लीतील पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसायात गुंतलेल्या आहेत. अहवालात म्हटले आहे की , यूकेस्थित एनजीओ सेव्ह द चिल्ड्रन च्या भारतीय युनिट बाल रक्षा भारतचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सने वृत्त दिले आहे की, सेव्ह द चिल्ड्रनने मार्चमध्ये दाखल केलेल्या लेखापरीक्षण अहवालात 2021-22 या वर्षासाठी त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 163.18 कोटी रुपये आणि 66.66 लाख रुपयांचे योगदान मिळाल्याचे उघड केले होते. हा बाल हक्क गट भारतातील 16 राज्यांमध्ये कार्यरत आहे. संस्थेच्या एका वरिष्ठ प्रतिनिधीने बिझनेस डेलीला परवाना रद्द केल्याची पुष्टी केली, परंतु अधिक तपशील प्रदान केला नाही.
परवाना गमावणारी दुसरी श्रीनिवास मल्ल्या मेमोरियल थिएटर क्राफ्ट म्युझियमश् ची स्थापना स्वातंत्र्य सेनानी आणि राजकारणी उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्या यांच्या स्मरणार्थ करण्यात आली. हे कठपुतळी बनवणे, मुखवटा बनवणे, बांबू हस्तकला, कागदी आकृत्या, खेळणी, भरतकाम, टेलरिंग आणि सुईकाम यासह पारंपारिक हस्तकलेचे प्रशिक्षण देते.
सप्टेंबर 2020 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या कायद्यातील सुधारणांनंतर, परवाने धारण केलेल्या एनजीओंना परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे, ज्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. काही आघाडीच्या स्वयंसेवी संस्थांनी या मुदतवाढीच्या काळात त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले होते. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात सध्या परवाने असलेल्या 16,497 सक्रिय संस्था आहेत आणि 348 ट्रस्टना 2023 मध्ये नवीन नोंदणी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्रालय एनजीओना पाच वर्षांसाठी एफसीआरए परवाने देते. हे अर्जांचे वार्षिक रिटर्न आणि त्यांच्या हेतूसाठी मिळालेल्या परदेशी अनुदानांच्या आधारे मूल्यांकन करते. एनजीओद्वारे विदेशी निधीचा कोणताही गैरवापर किंवा वळवणे हे एफसीआरए कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते. यापूर्वी, मंत्रालयाने निधी वळवल्याचे कारण देत दिल्लीचा परवाना रद्द केला होता. 1912 मध्ये स्थापन झालेली ही एनजीओ दिल्लीत अनेक नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे चालवते. गेल्या जुलैमध्ये सद्भावना ट्रस्टचा एफसीआरए परवाना सरकारने रद्द केला होता. ही दिल्लीस्थित एनजीओ एससी आणि मुस्लिम महिलांसाठी काम करण्यासाठी सक्रिय संस्था आहे.
PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.comAll content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.
It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.
Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.