भोपाळ/दै.मू.वृत्तसेवा2022 पर्यंत ग्रामीण भागातील कच्चा आणि जीर्ण घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सन 2016 मध्ये पीएम आवास योजना सुरू करण्यात आली. मात्र या योजनेत अनु.जाती आणि अनु.जमातीला इतरांपेक्षा कमी प्राध्यान्य दिले जात असल्याचे भाजपा शासित मध्यप्रदेशात समोर आले आहे. कॅगच्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.
नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी मध्य प्रदेशमध्ये पीएम आवास योजना- ग्रामीणच्या अंमलबजावणीतील अनियमितता समोर आणली आहे. कॅगच्या अहवालात 1500 हून अधिक अपात्र लाभार्थ्यांना राज्य सरकारने 15 कोटी रुपयांची मदत दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे तर 8000 हून अधिक लाभार्थींना अनु.जाती आणि अनु.जमातीच्या समुदायातील लाभार्थ्यांपेक्षा अधिक प्राधान्य मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.8 फेब्रुवारी रोजी मध्य प्रदेश विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात 2016-21 पासून या योजनेच्या अंमलबजावणीचे परीक्षण केले आहे. या कालावधीत 26,28,525 घरे मंजूर करून 24,723 कोटी रुपये लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले.
मंजूर घरांपैकी 82.35 टक्के घरे पूर्ण झाली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.या योजनेत वाहन किंवा मासेमारी बोट असलेल्या कुटुंबांना वगळण्यात यावे असे बंधनकारक असले तरी, कॅगच्या अहवालात असे म्हटले आहे की 10 लेखापरीक्षित जिल्ह्यांमध्ये घराच्या मंजुरीपूर्वी 2,037 लाभार्थ्यांकडे दोन/तीन/चारचाकी वाहने होती. आम्ही पुढे असे निरीक्षण केले की सीईओ (जनपद परिषद) यांनी 2037 अपात्र लाभार्थींपैकी 1555 ला 15.66 कोटी रुपयांची पीएम आवास योजना मदत जारी केली, असे अहवालात म्हटले आहे.अहवालात म्हटले आहे की, 64 प्रकरणांमध्ये एकाच लाभार्थीला दोनदा घरे मंजूर करण्यात आली. 98 प्रकरणांमध्ये, एक घर प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना आणि दुसरे घर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना मंजूर करण्यात आले. ज्यांची या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी म्हणून ओळख करण्यात आली नव्हती. डुप्लिकेट नावे ओळखण्यासाठी किंवा कोणतीही यंत्रणा नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
दोनदा मदत देण्याऐवजी किंवा कुटुंबातील सदस्यांना मदत देण्याऐवजी डुप्लिकेट लाभार्थी काढून टाकायला हवे होते, असेही अहवालात म्हटले आहे.अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक समुदायांना लाभार्थी यादीत प्राधान्य दिले पाहिजे, परंतु 60 ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या कॅगला आढळून आले की एकूण 18,935 मंजूर प्रकरणांपैकी 8,226 लाभार्थ्यांना वंचित लाभार्थींऐवजी लाभार्थी यादीत प्राधान्य देऊन त्यांना घरांना प्रथम मंजूरी देण्यात आली. असेही कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.लाभार्थींना हप्ते देण्यास विलंब होत असल्याने घरांच्या बांधकामाला विलंब झाला. सहसा ही रक्कम चार हप्त्यांमध्ये लाभार्थ्यांना पाठवली जाते. मात्र 53 टक्के लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता एक दिवस ते चार वर्षांच्या विलंबाने जारी करण्यात आला. त्यात 14 टक्के लाभार्थ्यांना निधी देण्यात आला नाही, तर केवळ 33 टक्के लाभार्थ्यांना वेळेवर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला, असेही अहवालात म्हटले आहे.कॅगने असेही निदर्शनास आणून दिले की, 90 प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलांना घरे मंजूर करून त्याचा लाभ त्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात आला. कॅगने आवास सॉफ्ट डेटाची तपासणी केली आणि सांगितले की 1,246 प्रकरणांमध्ये लाभार्थ्यांची नावे नमूद केलेली नाहीत आणि 950 प्रकरणांमध्ये लाभ जाहीर करण्यात आले आहेत. हे संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीचा अभाव दर्शवते, ज्यांनी लाभार्थीचे नाव नसतानाही लाभ मंजूर केला. त्यांनी या योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन करत 25,24,951 घरांपैकी 12,66,815 घरे पुरुष लाभार्थ्यांना वाटप केली.